Supreme Court : केंद्र सरकारला नोटाबंदी करण्याचा अधिकार आहे का? आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

शिवाजी काळे, साम टीव्ही

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील तीन याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायाधीश एस.अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ यावर सुनावणी करणार आहे.

मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदी केली होती. मात्र, आरबीआयच्या कलम २६ नुसार केंद्र सरकारला नोटाबंदी करण्याचा अधिकार आहे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या विरोधात 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती.  (Latest Marathi News)

त्यानंतर या प्रकरणात 58 अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सध्या फक्त तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना जेजे यांचा समावेश असलेल्या संविधानपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम या प्रकरणात वकील आहेत. गेल्या सुनावणीत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी केंद्र सरकार स्वतःहून नोटांसंबंधी कोणताही प्रस्ताव आणू शकत नाही, जीडीपी जसजसा वाढेल तसतसे लोकांचे उत्पन्न वाढेल. चलनाचीही गरज वाढते. अर्थव्यवस्थेत किती रोख रकमेची गरज आहे हे ठरवण्याचा हा अधिकार आरबीआयला देण्यात आला आहे सरकारला नाही, युक्तीवाद केला होता.

भारतीय चलनात 17.97 लाख कोटी रुपये होते.

500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा 15.44 लाख कोटी होत्या, ज्यावेळी नोटबंदी करण्यात आली त्यावेळी देशाकडे फक्त 2 लाख कोटी शिल्लक होते, जे देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. असा युक्तीवाद चिंदबरम यांनी केला आहे.

या अगोदर 12 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपलं म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले होते. तसंच न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंक इंडियाला देखील नोटाबंदी संदर्भातील कागदपत्र तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. 16 डिसेंबर 2016 ला हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, घटनापीठाची नेमणूक न झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणी फारसी पुढे जाऊ शकली नव्हती.

Edited By - Satish Daud