'राजकारणाचा गलिच्छपणा कुणीही करु नये', उद्धव ठाकरेंचा विरोधकांसह केंद्र सरकारवर निशाणा

आज मुख्यमंत्र्यांनी लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला, त्यात त्यांनी, पोकळ पॅकेज जाहीर करुन काय फायदा असं म्हणत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांना फैलावर घेतलं. काही लोकांकडून पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, आतापर्यंत अनेक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. वरून छान दिसणारे पॅकेज उघडले की रिकामा खोका दिसतो. महाविकास आघाडीचे सरकार हे अशा पोकळ पॅकेजची घोषणा करणारे नाही, असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राच्या भाजप सरकारला लगावला.  याशिवाय हा संकटाचा काळ आहे. कुणीही राजकारण करू नये, असं म्हणत त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांसह राज्य भाजपलाही नाव न घेता टोला लगावला.

पाहा सविस्तर व्हिडीओ -

लॉकडाऊन हळू-हळू उठवणार

लॉकडाऊन हा शब्द बाजूला ठेवा, ज्या पद्धतीने हळूहळू लॉकडाऊन घालण्यात आला तसंच हळूहळू लॉकडाऊन उठवण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र यावेळी गर्दी टाळण्याचं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं. कुठंही गर्दी झाली तर पुन्हा लॉकडाऊन कडक करावं लागेल असाही इशारा त्यांनी दिला.
शाळा-महाविद्यालयं सुरु करण्याबाबत विचार सुरु आहे. मात्र सध्या शाळा-महाविद्यालयं बंद असली तरी शिक्षण बंद होऊ देणार नाही असं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी विद्यार्थ्यांनी दिलंय.

दरम्यान, मुंबईत 24 तासांत 40 जणांचा कोरोनामुळे बळी गेलाय. तर आतापर्यंत 949 मुंबईकरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. या 40 रुग्णांमध्ये 22 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. तर मृतांपैकी 25 रुग्ण पुरुष होते तर 15 रुग्ण महिला होत्या. 
मुंबईत एकाच दिवसात 1 हजार 566 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामुळे मुंबईतील रुग्णांची एकूण संख्या 28 हजार 634 वर पोहोचली आहे. आता पर्यंत 396 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ आता राज्यातल्या प्रत्येकाला दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून या योजनेत समाविष्ट असलेल्या आजारांव्यतिरिक्तही अन्य आजारांवर उपचार करण्याचे आदेश रुग्णालयांना देण्यात आलेत. सध्या राज्यातील २ कोटी २३ लाख कुटुंबांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत ९९६ आजारांवर मोफत उपचार दिले जातात. तर प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेंतर्गत १ हजार २०९ आजारांवर मोफत उपचार केले जातात. मात्र राज्यात येत्या काही दिवसांत कोरोना उद्रेकाची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकारने या दोन्ही योजना प्रत्येकासाठी खुल्या केल्या आहेत. त्यासाठी इच्छुकांना रहिवासी दाखला सादर करणं आवश्यक असणार आहे.