आता राज्यात होणार फास्टट्रॅक न्यायालय

नवी दिल्ली - महिला आणि बालकांवर अत्याचार प्रकरणाशी संबंधित देशभरात एक लाख ६६ हजार खटले प्रलंबित असून, त्यांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक हजार २३ जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक) स्थापण्याची योजना आखली आहे. 

बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायदा ‘पॉक्सो’ कलमाखाली दाखल असलेले खटले निकाली काढण्यासाठी न्याय विभागाने फास्टट्रॅक न्यायालयाचा प्रस्ताव तयार केला असून, येत्या दोन ऑक्‍टोबरपासून या न्यायालयांची स्थापना केली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापल्या जाणाऱ्या एक हजार २३ फास्टट्रॅक न्यायालयांपैकी ३८९ न्यायालयांत केवळ ‘पॉक्सों’तर्गत दाखल असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. या प्रत्येक फास्टट्रॅक न्यायालयाने तीन महिन्यांत किमान ४१ ते ४२ प्रकरणे म्हणजेच वर्षभरात १६५ प्रकरणे निकाली काढावीत अशी अपेक्षा आहे. देशात सध्या पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या एक लाख ६६ हजार ८८२ इतकी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पॉस्कोशी निगडित शंभराहून अधिक खटले रेंगाळले आहेत. 
१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने फास्टट्रॅक न्यायालयासाठी २०१३ मध्ये निधी तयार केला आहे.

७६७.२५ कोटी - फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसाठी आवश्‍यक निधी
४७४ कोटी - येत्या वर्षभरात सरकार देणार
१६५ प्रकरणे - प्रति न्यायालय एका वर्षात निकाली निघण्याची अपेक्षा

Web Title: Now there will be fast track court in the state