आरक्षण मिळाले असते तर लोकांना त्याचा फायदा झाला असता - रोहित पवार 

अहमदनगर - मराठा आरक्षण Maratha Arakshan रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने Supreme Court दिलाय त्यावर  माझ्या सारख्या अनेक लोकांना वाईट वाटत आहे. आरक्षण मिळाले असते तर लोकांना त्याचा फायदा झाला असता. मी विनंती फक्त एवढीच करेल की सत्ते असणारे आणि विरोधी पक्षात असणारे या सर्वांनी एकत्रित बसून या समाजामधील जो युवा वर्ग आहे त्यांच्या हिताचा निर्णय आपल्याला राज्य पातळीवर कसा देता येईल या चां विचार करण्याची गरज असल्याचं रोहित पवार Rohit Pawar यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. People would have benefited from the reservation says rohit pawar

याच्यात राजकारण कोणी करू नये कारण जे वकील आधीच्या सरकारने ठेवले होते तेच आपण दिले होते . युक्तीवाद देखील चांगल्या पद्धतीने झालेला आपण बघितला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो. असे ही रोहित पवार यावेळी म्हणाले.

हे देखल पहा - 

राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे.  या बाबत घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.  न्यायालयाने राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षण कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India रद्द ठरवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे Constitution Bench आज सुनावणी झाली.

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे Constitution Amendment आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. People would have benefited from the reservation says rohit pawar

राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा हा मराठा आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत - संभाजी पाटील निलंगेकर

यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयही शिक्कामोर्तब करेल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाला होती.Supreme Court of India Quashed Maratha Reservation नऊ सदस्यीय पीठाने इंदिरा साहना प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासारखी आणिबाणीची परिस्थिती नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मराठा समाजाबाबत गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल असमर्थनीय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Edited By - Shivani Tichkule