नक्की वाचा | ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई: लॉकडाऊन काळात अपवाद वगळता बहुतांश सूचना या इंग्रजीत काढल्या गेल्या होत्या. त्यामुळं राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची गोची होत आहे.

एका माजी सनदी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, इंग्रजीत आदेश काढण्यात चूक काहीच नाही. मात्र, त्या आदेशाची मराठी प्रतही वेळेत उपलब्ध झाली पाहिजे. माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेले सर्व आदेश इंग्रजीत असतात. त्यांच्या आदेशांच्या मराठी प्रतींची संपूर्ण राज्य वाट पाहत असते.'

राज्य सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर न केल्यास वा तसे करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाचं उल्लंघन करणारे कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची पगारवाढ वर्षभरासाठी रोखली जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर सातत्यानं कमी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात जेव्हा नागरिकांसाठी सातत्याने सरकारी पातळीवरून सूचना व पत्रके काढली जात होती, तेव्हा ही बाब प्रकर्षानं पुढं आली.

'महाराष्ट्रात काम करत असताना तुम्ही मराठीतच संवाद साधला पाहिजे. सरकारनं याआधीही सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्याचा काहीही परिणाम दिसला नव्हता. हा विषय आता सरकारनं अधिक गांभीर्यानं घेतल्याचं दिसत आहे,' असं ते म्हणाले.
निवृत्त प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

Read exactly | The Thackeray government took a big decision