वाचा | आता कसं मिळणार १००० रूपयांत भाड्याने घर

साम टीव्ही न्यूज
सोमवार, 22 जून 2020

केंद्र सरकार द्वारे निधी पुरवण्यात येणाऱ्या या भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी एक ते तीन हजारांपर्यंत भाडे आकारण्यात येईल. गृहनिर्माण मंत्रालयाने या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 700 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं आहे. 

नवी दिल्ली - मोदी सरकारकडून जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन आणि राजीव आवास योजना या योजनांअंतर्गत वापरात नसलेल्या 1 लाख हाऊसिंग यूनिट्सना यामध्ये वापरण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे. द प्रिंटच्या एका रिपोर्टनुसार, यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जी स्वस्त भाडेतत्वावरील गृह योजना आणण्यात आली होती, त्याचा वापर प्रवासी मजूरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात घोषणा केली होती.

अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठवण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या जमिनीवर रेंटल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी इन्सेंटिव्ह मिळेल. रेंटल हाउसिंग योजनेअंतर्गत PPP मॉडेलवर हा प्रकल्प बनवण्यात येईल. VGF अंतर्गत देखील प्रकल्प बनवण्यात येणार आहे. यासाठी पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत फंड उपलब्ध केला जाऊ शकतो अशी देखील माहिती मिळत आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जवळपास 75000 यूनिट बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे असं देखील यामध्ये म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. CNBC आवाजला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेंटल हाऊसिंग योजनेसाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. या कॅबिनेट नोटला  गृहमंत्रालयाकडून देखील मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

केंद्र सरकार द्वारे निधी पुरवण्यात येणाऱ्या या भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी एक ते तीन हजारांपर्यंत भाडे आकारण्यात येईल. गृहनिर्माण मंत्रालयाने या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 700 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं आहे. 

द प्रिंटने यासंबंधित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात एक मसुदा तयार करून मंत्रालय विविध घटकांसाठी 1000 रुपये ते 3000 रुपये यादरम्यान भाडे आकारण्यात येईल. यामध्ये बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंघटीत क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना देखील कमी दरामध्ये घर उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र याबाबत अद्याप कोणातही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सध्या देश कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. याच दरम्यान आता बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंघटीत क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी केंद्र सरकार रेंटल हाऊसिंग योजना लवकरच आणू शकते. विद्यार्थी देखील या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात.

WebTittle ::Read | How to get a house for Rs. 1000 now

 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live