वाचा !  आता शिक्षणासाठी मिळणार ऑनलाइन धडे

नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे आलेल्या नाजूक आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बाजारातून जास्त कर्ज उभारणी करून ४.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून घेण्याची मुभा राज्यांना देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या राज्यांची बाजारातून कर्ज उभारण्याची कमाल मर्यादा त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्के एवढी आहे. चालू वित्तीय वर्षापुरती ही मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात येत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. यापैकी अर्धा टक्क्याची मर्यादावाढ राज्यांना विनाअट वापरता येईल. बाकीच्या वाढीचा उपयोग त्यांना काही ठराविक सुधारणांचे उपाय योजले तरच करता येईल.बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी १२ वाहिन्या सुरू करण्याबरोबरच देशातील टॉप १०० विद्यापीठांना ऑनलाईन शिक्षणाची परवानगी दिली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी येथे केली.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. या पॅकेजचा एकेक टप्पा वित्तमंत्री सितारामन दररोज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करत आल्या आहेत. रविवारी त्यांनी पाचव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचा तपशील जाहीर केला.
वित्तमंत्र्यांनी एकूण सात विविध उपाय व योजना आजच्या टप्प्यात जाहीर केल्या. त्यापैकी ‘मनरेगा’साठी ४० हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद ही एकच बाब केंद्राला प्रत्यक्षात स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करावी लागेल, अशी होती. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविण्यात येणार असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. पण ही वाढ नेमकी किती व केव्हापासून केली जाईल, हे त्यांनी सांगितले नाही. सितारामन म्हणाल्या की, खरे तर वर्षभराच्या तीन टक्के मर्यादेच्या निम्मी कर्जे पहिल्या तीन महिन्यांतच घेण्याची मुभा याआधीच राज्यांना देण्यात आली होती. त्याच्या ८४ टक्के कर्जेही राज्यांनी अद्याप घेतलेली नाहीत. तरीही राज्यांनी आणखी निधीची विनंती केल्याने ही मर्यादा वाढवून देण्यात येत आहे.

उद्योगांच्या सर्व क्षेत्रांत खासगी कंपन्यांना मुभा देणे व सामरिकदृष्ट्या काही महत्वाच्या क्षेत्रांतच फक्त निवडक सरकारी उद्योग सुरु ठेवणे व इतर सर्व क्षेत्रांतील सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करणे प्रस्तावित आहे. याचा अर्थ काही निवडक सरकारी बँका ठेवून सरकार अन्य सार्वजनिक बँकांचेही खासगीकरण करणार का, या प्रश्नाला मात्र सितारामन यांनी उत्तर दिले नाही. तसेच सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक योजनांवर संघ परिवारातील कामगार संघटनांनीही विरोधाची भूमिका घेतली आहे, असे निदर्शनास आणताही त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या इतर बाबी भावी योजना व काही सुधारणा यासंबंधीच्या होत्या. त्यात सर्वांसाठी ई-शिक्षणाची सोय करणे, व्यवसाय सुलभतेसाठी आणखी काही नवी पावले उचलणे, कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींच्या पालनात होणाऱ्या त्रुटी व चुका या गुन्हा न मानणे, कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे इत्यादींचा समावेश होता. आणखी एक घोषणा लगेच लागू होणारी नसली तरी महत्वाची होती.