KDMC हद्दीत कचरा संकलनासाठी लावण्यात आलेला थेट कर रद्द करा - रवींद्र चव्हाण

प्रदिप भणगे
मंगळवार, 25 मे 2021

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात घरे व आस्थापनांच्या मधून कचरा संकलन करण्यासाठीचे आकारण्यात येणारे दर अथवा उपयोगकर्ता शुल्क तात्काळ दर रद्द करावेत अशी मागणी आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

डोंबिवली : कल्याण Kalyan डोंबिवली Dombivali महापालिका Muncipal Corporation क्षेत्रात घरे व आस्थापनांच्या मधून कचरा संकलन करण्यासाठीचे आकारण्यात येणारे दर अथवा उपयोगकर्ता शुल्क तात्काळ दर रद्द करावेत अशी मागणी आमदार रवींद्र चव्हाण Ravindra Chavan यांनी मुख्यमंत्री CM उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray यांच्याकडे केली आहे.

तसेच जागतिक कोरोना Corona महामारीच्या काळात आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी जी मनमानी केली आहे त्याचा त्यांना जाब विचारावा अशीही मागणी त्यांनी केली. तसेच केडीएमसी KDMC आयुक्त प्रत्येक गोष्ट खा.श्रीकांत शिंदे यांना विचारून करत असतात, ही गोष्ट त्यांना विचारून केली का? असा सवाल सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हे देखील पहा - 

घनकचरा Solid Waste कर Tax वाढवून सामान्य नागरिकांना थेट कराच्या माध्यमातून प्रति माह सुमारे 50 रुपये आकारणी करण्याचा जो घाट सूर्यवंशी यांनी घातला आहे तो योग्य नाही असे सोमवारी एका पत्रकार परिषदेद्वारे चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

हा कर लावण्याआधी महापालिकेने काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग मुंबई यांच्याकडून १ जुलै २०१९ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेचा दाखला त्यांनी दिला. 

तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४६४ अन्वये उपविधी निरसित करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग मंत्रालय यांच्या २०१९ च्या जीआर नुसार उपविधी लागू करण्याबाबत राज्यातील सर्व महापालिकांना सरसकट कळविले आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ही क वर्ग महानगरपालिका असून या संवर्गात नवी मुंबई, वसई विरार,नाशिक व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या सर्व महापालिकांची आर्थिक स्थिती व स्वच्छ भारत अभियानातील सहभाग व परिणाम पाहता हे अधिभार लावणे उचित ठरले असते, परंतु तसे झालेले नाही. 

स्वच्छ भारत अभियानात नवी मुंबई महानगरपालिकेचा देशात दुसरा क्रमांक असून वसई विरार, नाशिक व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी स्वच्छतेसंदर्भात केलेले काम हे या महानगरपालिकेपेक्षा चांगल्या दर्जाचे आहे.

कल्याण डोंबिवली ही राज्यातील एकमेव अशी महानगरपालिका आहे जिचे आतापर्यंत चारवेळा विभाजन झाले आहे. कचरा संग्रहण तसेच कचरा विलगीकरणासंदर्भात मागील २ वर्षांमध्ये आयुक्तांनी कुठलीही कारवाई केली नसल्यामुळे महापालिका परिक्षेत्रातील नागरिकांना या संदर्भात कुठलीही सुविधा मिळत नाहीत. 

या सर्व महापालिकांच्या बरोबरीने कल्याण डोंबिवली महापालिकेने हा नागरिकांवर अधिभार लादणे हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या महानगरपालिका परिक्षेत्रात स्वच्छतेसंदर्भातील सुविधा चांगल्या दर्जाच्या झाल्यानंतर हा अधिभार लावणे उचित ठरेल.

या महानगरपालिका परिक्षेत्रात मध्यम वर्गीय नागरी लोकवस्ती असून नोकरदार वर्गाचे प्रमाण जास्त आहे. मागील एक वर्षांपासून कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वच आर्थिक चणचणीचा सामना करत आहेत.

यापूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारने मदत करून देखील अद्यापही  या महानगरपालिकेने कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही. आजही उघड्यावर कचऱ्याचे डम्पिंग केले जाते. महापालिका परिक्षेत्रात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात तसेच कचरा.

'करूया जागर धनगर आरक्षणाचा' पडळकरांचे धनगरी वेशात आवाहन (पहा व्हिडीओ)

संग्रहणासाठी अपुरी वाहन व्यवस्था, संग्रहित केलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट करण्याची कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नसताना काही प्रभागात कचरा विलगीकरणाचा आग्रह धरून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार चालत आहेत. 

परंतु अंतिमतः ओला व सुका कचरा एकत्रच डंप केला जातो. याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा करून देखील काहीही सुधारणा झालेली नाही. तसेच डम्पिंग ग्राउंड बाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी नोटीस बजावून देखील कुठलीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. तसेच याबाबत राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे यांचेकडे देखील सुनावणी सुरु आहे. 

या सर्व बाबी लक्षात घेता या विभागाचा आमदार या नात्याने क वर्गातील इतर महापालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापने बाबत केलेल्या कामाच्या दर्जाच्या तुलनेत या महानगरपालिकेचा याबाबतचा दर्जा किमान पातळीचा होईपर्यंत हा उपविधी स्थगित करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

Edited By : Krushnarav Sathe 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live