सातारा - महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra दिलेले मराठा आरक्षण Maratha Reservation घटनाबाह्य आहे, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. या बाबत घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार State Government आपली बाजू मांडायला कुठेही कमी पडलेली नाही ,चांगल्या वकिलांची फौज राज्य सरकारची भूमिका मांडत होती असं असताना आलेला हा निकाल खरच धक्कादायक असल्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई Shambhuraj Desai यांनी प्रतिक्रिया दिली. The result on Maratha reservation is unexpected and shocking
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना राज्यातील लॉकडाऊन मध्ये विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस विभागाच्या वतीने कारवाई सुरू आहे. मात्र तरी देखील जर लोक रस्त्यावर येत असतील तर नाईलाजास्तव पोलिसांना कठोर कारवाईचे आदेश द्यावे लागेल असा इशारा गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिला आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकारने बनविलेला मराठा आरक्षण कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India रद्द ठरवला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. पण अॅड. जयश्री पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे Constitution Bench आज सुनावणी झाली.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे Constitution Amendment आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. The result on Maratha reservation is unexpected and shocking
यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयही शिक्कामोर्तब करेल, अशी अपेक्षा मराठा समाजाला होती.Supreme Court of India Quashed Maratha Reservation नऊ सदस्यीय पीठाने इंदिरा साहना प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासारखी आणिबाणीची परिस्थिती नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मराठा समाजाबाबत गायकवाड समितीने दिलेला अहवाल असमर्थनीय असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Edited By - Shivani Tichkule
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.