दुष्काळात तेरावा महिना

राज्यात दुष्काळ आणि पुराच्या आपत्तीसह देशातील मंदीच्या झळांचे कठीण आव्हान सरकारसमोर आहे. युती सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात राज्याचे महसूल उत्पन्न दोन लाख कोटी रुपयांवर पोचले असले, तरी सरकारच्या महसुली खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे महसुली जमा आणि महसुली खर्च यांचा ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

राज्यात दुष्काळ आणि पुराच्या आपत्तीसह देशातील मंदीच्या झळांचे कठीण आव्हान सरकारसमोर आहे. युती सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात राज्याचे महसूल उत्पन्न दोन लाख कोटी रुपयांवर पोचले असले, तरी सरकारच्या महसुली खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे महसुली जमा आणि महसुली खर्च यांचा ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

अर्थसंकल्पातील महसुली तूट वाढत असतानाही सरकारच्या लोकप्रिय घोषणांना आवर बसत नाही. निवडणुकांचे गणित आणि अर्थसंकल्पाचे शास्त्र पूर्णपणे वेगळे असते, याचा विसर सरकारला पडल्याचे जाणकार सांगतात. सध्या राज्य सरकारकडे उत्पादन शुल्क आणि इंधनावरील कराच्या उत्पादनाने तारले आहे. मात्र, मंदीच्या झळांची तीव्रता वाढल्यास या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारचा सर्वाधिक खर्च वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर होतो आहे. यात तत्काळ कपात शक्‍य नसल्याने नवे आर्थिक स्रोत शोधून तिजोरीवरील ताण कमी करावा लागेल. आर्थिक मंदी असताना सरकारने विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यासाठी बाजारातून कर्ज उचलले आहे. कर्जाच्या वाढत्या डोंगराखाली राज्याची आर्थिक घडी विस्कटेल, अशी धास्ती जाणकारांना आहे.

राज्याने पाच वर्षांत तीन वर्षे दुष्काळ पाहिला. त्यामुळे शेती उत्पन्न आणि उत्पादनावर मर्यादा आल्या. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागली, राज्याचे उद्योग धोरण वाढावे, यासाठी उद्योगांना सवलती द्याव्या लागल्या. याचा परिणाम थेट तिजोरीवर झाला. दुष्काळात कृषी उत्पादन घटले, नोटाबंदीने उद्योगांची नाकाबंदी केली. सातवा वेतन आयोग म्हणजे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’च म्हटले जाते. या सर्व दुष्टचक्रात राज्याचे वित्तीय आराखडे कोसळले आहेत. आगामी काळात मंदीची तीव्रता वाढली, तर राज्याला कठीण काळाचा सामना करावा लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते.

दरम्यान, दुष्काळासोबत महसुलात सर्वाधिक भर घालणाऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रावर महापुरामुळे संकट आले. याचा सामना करताना सरकारच्या आर्थिक नियोजनाचे कसब पणाला लागणार आहे. एकंदरीत नोटाबंदी, जीएसटी, दुष्काळ, महापूर या चक्रव्यूहासह केंद्रीय अनुदानात सतत घट होत असल्याने, राज्याचे महसूल व अर्थ अडकल्याने त्यावर कठोर आर्थिक शिस्तीच्या उपाययोजना शोधणे सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल.

शहरी-ग्रामीण दरी रुंदावतेय...
राज्याचे अर्थकारण चिंताजनक होत असताना शहरी भागांत मोठ्या प्रमाणात विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यासाठीची गुंतवणूक प्रचंड आहे. त्यातून शहरी आणि ग्रामीण भागात सरकार दुजाभाव करीत असल्याची भावना वाढत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्रामीण भागातील जनता हैराण असताना शहरी गुंतवणुकीचा वाढणारा कल असमतोलाची दरी रुंदावण्यास कारणीभूत ठरणार नाही ना, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

आगामी सरकारकडून अपेक्षा...

    कर्जाचा वाढता विळखा रोखून महसुली खर्चात कपात करावी

नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राखीव निधीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

    महसुली तूट कमी करून महसुली जमा वाढवावी.

    सरकारी खर्चात कपात करून राजकोषीय तुटीत सुधारणा करावी.

    राजकीय लाभाच्या घोषणांना आवर घालावा.

    कर सुधारणांची नितांत आवश्‍यकता.

    उद्योग धोरणात लवचिकता आणताना महसूलवाढीचे प्रयत्न व्हावेत.

Web Title: sanjay Miskin article on recession