सर्वोच्च न्यायालयाने केले ऑक्सिजन व्यवस्थापनाच्या 'मुंबई मॉडेल'चे कौतुक

नवी दिल्ली : लिक्विड वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीचे मुंबई मॉडेल स्वीकारण्याची सूचना केली आहे. ऑक्सिजनची परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी मुंबई कॉर्पोरेशनने चांगले काम केले. याचे सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण आहे आणि दिल्लीत हे मॉडेल पुन्हा तयार करता येईल का ? आणि असे आपणही करू शकतो या यावर विचारपूस केली.  Supreme Court lauds Mumbai model of oxygen management

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुभव घ्या;  ते काही चांगले काम करीत आहेत, "असे न्यायमूर्ती डी वाय चंद्राक यांच्या खंडपीठाने सांगितले. कोर्टाच्या आदेशानुसार दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात दररोज 700 मे.टन ऑक्सिजन पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 'कारणे दाखवा' नोटीस विरोधात केंद्र सरकारच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करने चालू होते. 

हे देखील पहा -

सुनावणीदरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेने Mumbai Municipal Corporation अवलंबिलेले मॉडेल दिल्लीत ऑक्सिजन कमतरतेच्या समस्येवर उपाय म्हणून नूतनीकरण करण्याची सूचना न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह Justices DY Chandrachud and MR Shah यांच्या खंडपीठाने केली आहे.

दररोज माहिती येत आहे. मुंबई महानगरपालिका दिल्लीचे अनादर न करता एक मोठे काम करत आहे. ते काय करीत आहेत, ते कसे व्यवस्थापित करतात. आम्ही त्यांच्याकडून शिकू शकतो. मला हे देखील समजले आहे की महाराष्ट्रसुद्धा ऑक्सिजन तयार करतो जे दिल्ली करू शकत नाही, "अशी टीका न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली आहे.

आयआयटी-बॉम्बे प्रमाणे पुणे विद्यापीठ देखील वैद्यकीय ऑक्सिजन तयार करण्याच्या वाटेवर 

सॉलिसिटर जनरल Solicitor-General तुषार मेहता यांनी न्यायाधीशांशी सहमती दर्शविली. आणि ते म्हणाले की, "मी मुंबई मॉडेलचे कौतुक करतो. हे राजकीय मॉडेल नाही. कोर्टाचा अधिकारी म्हणून, केंद्र किंवा राज्य म्हणून नाही तर आम्हाला तोडगा काढण्याची गरज आहे. लोक चालवू शकत नाहीत. खांबापासून ते पोस्ट पर्यंत. हे दिल्लीच्या प्रयत्नांना कमी लेखण्यासाठी नाही असे ते म्हणाले .  Supreme Court lauds Mumbai model of oxygen management

एसजींनी पुढे म्हटले आहे की, मुंबईतील केसेससुद्धा पुन्हा कमी होत आहेत. आणि एवढ मोठं  संकटाचा भार असूनही मुंबईत ऑक्सिजनचा वापर कमी झाला आहे. सक्रीय प्रकरणे ९२,००० ओलांडली असतानाही मुंबईत २55 मेट्रिक टन ऑक्सिजन होते. एसजी म्हणाले की, मुंबईला एक मॉडेल पाठविण्याची विनंती करण्यात आली आहे.  जेणेकरुन इतर राज्येही त्यांचे अनुकरण करू शकतील.
 
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी असेही नमूद केले की, "आपत्कालीन हेतूंसाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार करावा लागतो. त्यांनी पुढे असे सुचवले की, "दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार या दोन्ही मुख्य सचिवांनी आणि आरोग्य सचिवांनी मुंबईतील अनुभवांकडे लक्ष देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांशी चर्चा केली पाहिजे".

हा प्रयोग जर गर्दीने भरलेले शहर असलेल्या मुंबईत केला जाऊ शकतो तर तो दिल्लीतही करता येईल. जर दिल्ली आणि केंद्रांचे मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव दोघेही बीएमसी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांशी बोलू शकले तर, त्या अनुभवावरून हे जाणून घेऊ शकता की, आज ते सोमवार पर्यंत या दरम्यान तुम्ही काय करू शकता, बॉम्बे मॉडेलवर दिल्लीची योजना तयार होईल. दिल्लीतील जागतिक महानगरामध्ये आपल्याकडे बर्‍यापैकी यशस्वी मॉडेल असेल, 'असे मत न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी व्यक्त केले आहे.

आम्ही मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरात काय केले आणि त्याचे अनुकरण कसे केले जाऊ शकते हे आम्हाला पाहायचे आहे, कारण आम्ही दिल्लीच्या नागरिकांना उत्तरदायी आहोत," असे न्यायाधीश पुढे म्हणाले.

सुनावणीनंतर मंजूर झालेल्या आदेशात खंडपीठाने नमूद केले: "जीएनसीटीडी आणि केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे एक गट पथक तीन दिवसांत बृहत्तर मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि वैद्यकीय तज्ञांशी  बोलून तिथे काम करेल. यावर एकमत झाले आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यात वाढ करण्याच्या पद्धतींचे अनुसरण करून दिल्लीत मुंबईसारखी प्रशासकीय व्यवस्थेची प्रतिकृती बनवण्यासाठी त्या सामायिक अनुभवांच्या आधारे पावले उचलन्यात येतील.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने Delhi High Court केंद्राला बजावलेल्या अवमान कारणास्तव नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आणि दिल्लीला रोज दैनंदिन ऑक्सिजन पुरवठा ७०० मे.टन वाढीसाठी योजना सादर करण्यास सांगितले.

Edited By - Sanika Gade