VIDEO | ठाकरे सरकारसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर, पुढे काय होणार?

साम टीव्ही
शनिवार, 28 नोव्हेंबर 2020

 

  • ठाकरे सरकारसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर
  • कोरोनाच्या फटक्याने आर्थिक घडी विस्कळीत
  • घटत्या महसुलाने उडाली ठाकरे सरकारची झोप

भाजपला राज्यातील सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या एकमेव उद्देशाने स्थापन झालेल्या ठाकरे सरकारसमोर त्याच्या स्थापनेपासूनच आपलं अस्तित्व टिकवण्याचं मोठं आव्हान कायमच आहे. मात्र त्याहीपेक्षा मोठं आव्हान आहे ते राज्याच्या तिजोरीला पडलेलं भगदाड बुजवण्याचं..ठाकरे सरकारच्या वर्षपुर्तीनिमित्त ठाकरे सरकारसमोरील आर्थिक आव्हानाचा घेतलेला हा धांडोळा.

वाढत चाललेली महसुली तूट, सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी विकासाला बसलेली खीळ आणि डोक्यावर तब्बल पाच लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंनी सत्ता हाती घेतली. त्यावेळेसही राज्याचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्याचं मोठं आव्हान ठाकरे सरकारसमोर होतं. मात्र सत्ता हाती येताच ठाकरे सरकारने आर्थिक शिस्तीऐवजी लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा लावला.

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना शेतकऱ्यांच्या २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली गेली. त्यासाठी १५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मांडल्या गेल्या. आजवर या योजनेसाठी १९ हजार ५७६ कोटींचा खर्च झालाय. मात्र कोरोना संकटामुळे निधीवर मर्यादा आल्याने ही योजना अजूनही अपुर्णच आहे. 
 

त्यातच या वर्षीच्या सुरूवातीला राज्यासह अवघ्या जगावर कोरोनाचं संकट कोसळलं. त्यामुळे राज्यभरातला व्यापार उदीम थंडावला.  त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेली राज्याची आर्थव्यवस्था अधिकच आक्रसली.  २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ४ लाख ८० हजार ८६० कोटींचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल आटल्याने एकूण अर्थसंकल्पापैकी अवघे १ लाख ७१ हजार ८२३ कोटी रुपये विविध विभागांना वितरीत करण्यात आले. त्यातही आरोग्यावर अधिक खर्च झाला.

एवढं कमी होतं की काय तर पुन्हा एकदा राज्याला परतीच्या पावसाने जबर तडाखा दिलाय. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यासाठी विविध मार्गाने महसूल वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.  गृहखरेदीत सवलतीसारख्या योजना त्याच प्रयत्नांचा भाग आहे. शिवाय जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणाऱ्या जवळपास ३५ हजार कोटींच्या निधीकडेही सरकार डोळे लावून बसलंय. एकूणच काय तर पहिल्याच वर्षपुर्तीला ठाकरे सरकारसमोरील आर्थिक आव्हान बिकट आहे हे नक्की.


संबंधित बातम्या

Saam TV Live