जाणून घेऊयात , 'राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

मुंबई: महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत दोनवेळाच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यावेळी सरकार चालवण्याकरता काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती आणि १९७८ मध्येही राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवटीचे ढग दाटले असताना 'राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?' हे जाणून घेऊया...

- राज्य सरकारने घटनाबाह्य काम केलं, सरकारकडे बहुमत राहिलं नाही, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळली, निवडणुकांच्या निकालात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही, सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे आला नाही, एखाद्या गटाने बंड केलं किंवा सरकारमधील दोन पक्षांची आघाडी संपुष्टात येऊन सरकार अल्पमतात गेलं, तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

- राज्यपाल कायदेशीर सल्ल्यानुसार केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र‌िमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेतं. त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक असते. सुरुवातीला राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. संसदेच्या मंजुरीनुसार त्यात वाढ करता येते.

- अनेकवेळा राजकीय हेतुने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याचा आरोप होतो. त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही १९९४ मध्ये दिलेला निकाल मार्गदर्शक आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्माई यांचे सरकार बरखास्त करून केंद्रसरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. त्यामुळे बोम्माई निकाल नावाने हा निकाल ओळखला जातो. त्यात सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचे दिशानिर्देश जाहीर केले.

- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्यातील कारभार थेट केंद्र सरकारच्या हाती येतो. मुख्यमंत्री आणि मंत्र‌िमंडळाऐवजी राज्यपाल दैनंदिन कारभार पाहतात. विधिमंडळ तात्पुरत्या काळासाठी स्थगित ठेवलं जातं. या कालावधीत सल्लागार म्हणून किंवा मदतनीस म्हणून काम करण्यासाठी राज्यपाल काही व्यक्तींची नेमणूक सल्लागार म्हणून करू शकतात.

महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागली आहे. १९७८ आणि २०१४ मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेलं होतं. १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचं सरकार होतं. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे १७ फेब्रुवारी ते ९ जून १९८० या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपतीखाली गेलं. ही राष्ट्रपती राजवट ३२ दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळलं होतं व त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.