बजेट म्हणजे काय?

1) फायनान्स बिल (वित्त विधेयक) : केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वांत महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात. 

2) ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टा (जीडीपी - एकूण देशांतर्गत उत्पादन) :  देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बॅंकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यक असते. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले जाते. अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे "जीडीपी'! थोडक्याेत, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी "जीडीपी'च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घ्यावा. 

3) ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्ट  (जीएनपी - एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) : "जीडीपी' काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. "जीएनपी' मात्र त्याहूनही पुढे जाते. "जीएनपी' काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न "जीडीपी'मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते. 

4) फिस्कल इयर किंवा फायनान्शियल इयर (आर्थिक वर्ष) : फिस्कल इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष. म्हणजेच 12 महिन्यांचा असा कालावधी, की ज्याचा सरकार एकत्रितपणे हिशेब करते. भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च, असे धरले जाते. 

5) फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय तूट) : फिस्कल डेफिसिट म्हणजे "वित्तीय तूट'. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट' म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला "वित्तीय तूट' म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला विविध उपाययोजना कराव्या लागतात. 

6) रेव्हेन्यू डेफिसिट (महसुली तूट) :  जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते. 

7) रेव्हेन्यू रिसिट (महसुली जमा) :  सरकारने मिळविलेला कर, शुल्क हे महसुली जमा या सदराखाली येते. कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो. 

8) रेव्हेन्यू एक्स्पें डिचर (महसुली खर्च) :  पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात. 

9) कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) :  जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. सरकारी कंपन्यांना भांडवल विकून मिळणारा पैसा भांडवली जमेचे उत्तम उदाहरण आहे. 

10) कॅपिटल एक्स्पें डिचर (भांडवली खर्च) :  ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात. 

11) डेफिसिट फायनान्सिंग (तुटीचे अर्थसाह्य) :  भारतात जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा = उत्पन्न (+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. चलनवाढ, पैशाच्या क्रयशक्तीत घट, महागाईत वाढ असे अनेक तोटे "तुटीच्या अर्थसंकल्पा'मुळे होतात; परंतु तुटीचा अर्थसंकल्प हा कायमच वाईट असतो, असे नाही. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी, दारिद्य्राचे दुष्टचक्र काबूत आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील एक अटळ बाब आहे. 

12) बॅलन्स ऑफ ट्रेड (व्यापार संतुलन) : मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच "बॅलन्स ऑफ ट्रेड'. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये फक्त दृश्यय मालाचाच विचार केला जातो. 

13) बॅलन्स ऑफ पेमेंट (आयात-निर्यात व्यवहारातील तफावत) :  मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे "बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स'. येथे दृश्यआ मालाचा तर विचार केला जातोच; त्याचबरोबर अदृश्यल सेवा यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते. 

14) प्लॅन एक्स्पें डिचर (योजनांवरील खर्च) :  सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते. 

15) नॉन प्लॅन एक्स्पें डिचर (योजनाबाह्य खर्च) :  एकूण सरासरी खर्चाचा नियोजन खर्च व योजनाबाह्य खर्च, अशा भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. योजनाबाह्य खर्चामध्ये पुन्हा महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च अशी पोटविभागणी करण्यात आली आहे. योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो. 

16) इन्फ्लेशन (चलनवाढ) :  जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करून अर्थव्यवस्थेत फिरणारे "जादा' चलन बाहेर काढले जाते. 

17) सबसिडी (अंशदान) :  सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. ही मदत सरकार देते. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते. 

18) सबव्हेंशन (आर्थिक साह्य) :  सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला "सबव्हेंशन' म्हणतात. 

19) डायरेक्टत टॅक्सेतस (प्रत्यक्ष कर) :  जनतेसाठी सरकार जो खर्च करते, तो भागविण्यासाठी सरकारला जनतेकडूनच कररूपाने पैसा गोळा कराला लागतो. कर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात "ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे' हे तत्त्व चालते. प्रत्यक्ष कर हा उत्पन्न व संपत्तीवरील कर असतो. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो. 

20) इनडायरेक्टा टॅक्से्स (अप्रत्यक्ष कर) किंवा गुड्‌स सर्व्हिस टॅक्स. (जीएसटी- वस्तू सेवा कर) :  उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे होती. आता त्याची एकत्रित जागा वस्तू सेवाकराने (जीएसटी) घेतली आहे.  

21) कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्सय (कंपनी कर) :  कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्सी. "कॉर्पोरेशन टॅक्सय' म्हणजे महानगरपालिकेचा कर नव्हे! 
वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे करकायदे आहेत. या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेला बहुप्रतीक्षित कायदा. 

22) सिक्यु रिटीज टॅन्झॅक्शान टॅक्सम (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर) :  शेअरचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा कर. 

24) मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्सग (मॅट- किमान पर्यायी कर) :  कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर. काही उद्योगसमूह नफा कमवूनही घसाऱ्याचा (डेप्रिसिएशन) हुशारीने वापर करून प्राप्तिकर भरत नसत. त्यांना आळा बसावा म्हणून हा कर लागू झाला. 

25) याशिवाय इन्कम टॅक्स  (प्राप्तिकर), एक्सा इज ड्युटी (उत्पादन शुल्क), कस्टम्स ड्युटी (सीमा शुल्क) : हे अन्य महत्त्वाचे शब्द सर्वांच्या परिचयाचे आहेतच. त्यांना मराठीत काय म्हणतात, ते कंसात दिले आहे.

Web Title: budget 2020 how to understand budget information marathi