शाळा महाविद्यालयांचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळणार? शिककांच्या 50% हजेरीवर फेरविचार करण्याचं निवेदन

साम टीव्ही
रविवार, 1 नोव्हेंबर 2020

गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाने कहर केलाय. त्यात शाळा, महाविद्यालयांचं प्रचंड नुकसान झालंय. त्यामुळे आता शाळा महाविद्यालयं लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी जोर धरु लागलीय. कोरोना संकटकाळात शाळा, महाविद्यालयांत शिक्षकांची पन्नास टक्‍के उपस्‍थिती अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करत वस्‍तुस्‍थितीवर आधारित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठवत मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. 

गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाने कहर केलाय. त्यात शाळा, महाविद्यालयांचं प्रचंड नुकसान झालंय. त्यामुळे आता शाळा महाविद्यालयं लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी जोर धरु लागलीय. कोरोना संकटकाळात शाळा, महाविद्यालयांत शिक्षकांची पन्नास टक्‍के उपस्‍थिती अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करत वस्‍तुस्‍थितीवर आधारित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली. यासंदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठवत मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. 

निवेदनात म्‍हटले आहे,  शिक्षकांना शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयात ५० टक्के उपस्थितीबाबत सूचना दिल्या आहेत. कोरोनाबाबतची व अध्ययन अध्यापनाची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी. कोणतेही प्रशिक्षण नसताना शिक्षकांनी स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने अध्यापनाबाबत शिकून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण दिले. त्यासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरत, मासिक शुल्क भरून अध्यापनाचे कार्य करत आहेत. कोरोना संबंधित कामे लादल्यामुळे काही शिक्षकांनी जीवही गमावला. त्याबाबतही शिक्षक, त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही भरपाई शासनाने दिली नाही. अशा शिक्षकांसाठी शासनाने विमाही काढला नाही. त्यामुळे अन्‍य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेले विम्याचे लाभही शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना मिळाले नाहीत. शिक्षकांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष झाले असून, मुळातच अनुदान मिळण्यास लागणारा प्रदीर्घ कालावधी, वाढीव पदांबाबतच्या मान्यतेसाठी निष्कारण केला जाणारा प्रचंड विलंब, नियुक्ती मान्यता व शालार्थसाठी केली जाणारी अडवणूक व भ्रष्टाचार यामुळे शिक्षक अत्यंत मेटाकुटीला आले आहेत. परंतु तरीही राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन, त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न लक्षात घेऊन शिक्षक ऑनलाइन अध्यापन व इतर कामे करीत आहेत. अशा वेळी शासनाने सरसकट पन्नास टक्के उपस्थितीचा आदेश न काढता स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, विद्यार्थी तसेच शिक्षकांच्या जीविताचा विचार करून, त्यांच्या आरोग्याची पुरेशी काळजी घेऊन व संघटनेशी चर्चा करून निर्णय घेणे उचित ठरले असते. 

हेही वाचा > 

VIDEO | ऑनलाईन व्यवहार करताना सावधान! पाहा कशी झालीय कोट्यावधींची फसवणूक

 

विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळताना विद्यार्थी तसेच शिक्षकांचा जीव धोक्यात येऊ नये, अशा प्रकारे सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत. विद्यार्थी व शिक्षकांचा जीव, आरोग्य सुरक्षित राहणार नसेल, स्थानिक परिस्थिती कोरोनापासून परिसर सुरक्षित नसेल. अत्यावश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध होणार नसतील, पालक आपल्या पाल्यांना शाळा महाविद्यालयात पाठविणार नसतील तर शिक्षकांना विनाकारण शाळा-महाविद्यालयांत बोलावू नये, त्यांना घरूनच ऑनलाइन अध्यापन करू द्यावे, अशी विनंती निवेदनात केली आहे. निवेदनावर अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, सचिव प्रा. संतोष फाजगे, समन्‍वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर यांची स्‍वाक्षरी आहे.

 


संबंधित बातम्या

Saam TV Live