Mumbai News: राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसंच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मोठं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारने नुकताच बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण (New Sand Policy) जाहीर केले आहे.
या धोरणानुसार आता आधारकार्ड क्रमांकाशिवाय (Aadhar Card Number) वाळू खरेदी करता येणार नाही. महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी ही माहिती दिली.
राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणानुसार वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळूचे सर्वंकष धोरण असावे अशी मागणी होत होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे. यासोबतच अनधिकृत पध्दतीने वाळूचे होणारे उत्खननाला आळा बसणार आहे.'
विखे-पाटलांनी पुढे असे देखील सांगितले की, 'सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत वाळू उपलब्ध व्हावी आणि वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यावेळी यामध्ये काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.'
यापुढे मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर वाळू खरेदी करता येणार आहे. ग्राहकांना वाळू खरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधारक्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. जर डेपोधारकाकडे आधारकार्ड क्रमांक नसेल तर त्यांना वाळू मिळणार नाही.
महत्वाचे म्हणजे, एका वेळेस एका कुटुंबाला 50 मेट्रिक टनच वाळू मिळणार आहे. ही वाळू या कुटुंबाला 15 दिवसांच्या आत नेणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीसाठी संबंधित तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे, असे नवीन वाळू धोरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नवीन वाळू धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये म्हणजे 133 रुपये प्रति मेट्रिक टन वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.
तसंच, डेपोधारकाने वजन करून मेट्रिक टनांतच वाळूची विक्री करायची आहे. वजनकाटा हा महाखनिजप्रणालीला ऑनलाईन जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नदी/खाडीपात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणा-या ट्रॅक्टर (ट्रॉली) किंवा जास्तीत जास्त सहा टायरच्या (टिप्पर) या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक केले आहे, असं या नवीन वाळू धोरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.