Economic Survey 2023 : जगात मंदी, पण भारताची चांदी; आर्थिक विकासासह रोजगाराच्या धन-धना-धन संधी!

Parliament Budget Session 2023 : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या  अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या जगाचं आणि देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं असतानाच, आज, मंगळवारी सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey 2023) सादर केला. (Latest Marathi News)

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधीत देशाचा आर्थिक विकास दर (GDP) ६ ते ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला. तसेच भारताच्या विकासाशी संबंधित महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. भारताची अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या काळातून जात आहे. त्यामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळाली आहे, असं यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.

'सन २०१४ नंतर देशात आर्थिक सुधारणा वेगाने झाल्या आणि याबाबतीत आठ वर्षांत नवी उंची गाठली. परिणामी राहणीमान आणि व्यवसायासाठीच्या सोयीसुविधा आणखी उत्तम झाल्या. या आर्थिक सुधारणांमुळं देशातील डिजिटल व्यवहार वाढले. कोरोना महामारीच्या संकटाचा काळ सरल्यानंतर पुन्हा एकदा भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करत आहे, ' असं यावेळी केंद्र सरकारनं नमूद केलं.

'सबका साथ, सबका विकास' हा एकमेव मूलमंत्र

आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारनं नव्या भारताच्या प्रगतीसाठी 'सबका साथ, सबका विकास' हे एकमेव लक्ष्य ठेवलं आहे. आगामी काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेसह देशातील नागरिकांच्या उत्पादक क्षमतेत वाढ करण्यावर सरकारचा भर असेल, असेही यातून स्पष्ट केले.

करप्रणाली अधिक सोपी...

सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सन २०१४ नंतर देशात कर प्रणालीत बरीच सुधारणा झाली आहे. त्यातील एक म्हणजे जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू करणे होय. कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी करणे, पेन्शन फंडावरील करात सवलत देणे आणि डिव्हिडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स हटवणे आदींचाही यात समावेश आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे.

Edited By - Nandkumar Joshi